प्रकल्पग्रस्तांना थेट सरकारी नोकरी - Maharashtra Government Job
लवकरच नवे धोरण : मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
प्रकल्पग्रस्तांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी लवकरच नवे धोरण आणणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना थेट सरकारी नोकरीची यामध्ये तरतूद असेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी सरकारकडून कार्यवाही केली जाईल. मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना राज्यसरकारच्या सेवेत सरळसेवा भरतीच्या माध्यमातून सामावून घेण्यासाठी न्यायालयाचे निर्णय तपासून मार्ग काढण्यात येईल.
पूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना सरळसेवा भरतीच्या माध्यमातूनच शासनाच्या सेवेत सामावून घेतले जात होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे रद्द करावे लागले. सध्या अनुकंपा तत्त्वावर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी सरकारची सकारात्मक भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात चार लाख प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यातुलनेत नोकऱ्या मिळण्याची संख्या अल्प आहे. ही सद्यस्थिती लक्षात घेता न्यायालयाचा अवमान न होता अन्य मार्गांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यावर भर दिला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित ठिकाणी जागा दिल्यानंतर त्यांना कब्जेहक्काची रक्कम माफ करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
Tag -
Zilla Parishad Bharti Exam Patteren
ZP Recruitment Vacancy 2023
Talathi Bharti 2023
Gramvikas vibhag bharti
Gramsevak bharti 2023
Arogya vibhag bharti latest update
Vanrakshak bharti latest update
Author - Vaibhav Gite