फक्त 10 रुपयांमध्ये “शिवभोजन” योजना: महाराष्ट्र सरकार
राज्यातल्या दरिद्री आणि गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात जेवण उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकारातून “शिवभोजन” योजनेची अंमलबजावणी राज्यात 26 जानेवारी 2020 पासून करण्यास सुरुवात झाली आहे.
योजनेच्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात प्रायेागिक तत्वावर राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात किमान एक भोजनालय सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने चालू वित्तीय वर्षात उर्वरित तिमाहीसाठी 6.48 कोटी रुपयांची रक्कम अनुदान म्हणून उपलब्ध करून दिली आहे.
योजनेचे स्वरूप
योजनेमध्ये थाळीची किंमत शहरी भागात प्रती थाळी पन्नास तर ग्रामीण भागामध्ये पस्तीस रुपये राहणार आहे. ज्यामध्ये केवळ 10 रुपये ग्राहकांकडून घेतले जाणार आणि उर्वरित रक्कम सरकार अनुदान स्वरुपात प्रदान करणार.
ही योजना राबविण्यासाठी खानावळ, स्वंयसेवी संस्था, महिला बचतगट, भोजनालये, रेस्टॉरंट अथवा मेस यांची समितीमार्फत निवड करण्यात येत आहे.
समितीने पात्र ठरवलेल्या खानावळ, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, मेस यांमध्ये प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या 10 रुपयांव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून थेट जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासंबंधी हे अनुदान नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांना देण्यात येणार. ते शिवभोजन ॲपमध्ये भरलेल्या माहितीची परिगणना करून संबंधिताना हे अनुदान दर पंधरा दिवसांनी ऑनलाईन पद्धतीने वितरित करतील.
ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या वेळेत कार्यरत राहणार असून भोजनालयात एकाच वेळी किमान 25 व्यक्तींच्या जेवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असणार आहे. एका भोजनालयात किमान 75 तर कमाल 150 थाळी भोजन उपलब्ध होणार.
राज्यातल्या दरिद्री आणि गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात जेवण उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकारातून “शिवभोजन” योजनेची अंमलबजावणी राज्यात 26 जानेवारी 2020 पासून करण्यास सुरुवात झाली आहे.
योजनेच्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात प्रायेागिक तत्वावर राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात किमान एक भोजनालय सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने चालू वित्तीय वर्षात उर्वरित तिमाहीसाठी 6.48 कोटी रुपयांची रक्कम अनुदान म्हणून उपलब्ध करून दिली आहे.
योजनेचे स्वरूप
योजनेमध्ये थाळीची किंमत शहरी भागात प्रती थाळी पन्नास तर ग्रामीण भागामध्ये पस्तीस रुपये राहणार आहे. ज्यामध्ये केवळ 10 रुपये ग्राहकांकडून घेतले जाणार आणि उर्वरित रक्कम सरकार अनुदान स्वरुपात प्रदान करणार.
ही योजना राबविण्यासाठी खानावळ, स्वंयसेवी संस्था, महिला बचतगट, भोजनालये, रेस्टॉरंट अथवा मेस यांची समितीमार्फत निवड करण्यात येत आहे.
समितीने पात्र ठरवलेल्या खानावळ, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, मेस यांमध्ये प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या 10 रुपयांव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून थेट जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासंबंधी हे अनुदान नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांना देण्यात येणार. ते शिवभोजन ॲपमध्ये भरलेल्या माहितीची परिगणना करून संबंधिताना हे अनुदान दर पंधरा दिवसांनी ऑनलाईन पद्धतीने वितरित करतील.
ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या वेळेत कार्यरत राहणार असून भोजनालयात एकाच वेळी किमान 25 व्यक्तींच्या जेवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असणार आहे. एका भोजनालयात किमान 75 तर कमाल 150 थाळी भोजन उपलब्ध होणार.